कन्या सुमंगला से मिशन शक्ति तक महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश में हो रहे व्यापक प्रयास : विवेक चन्द्र अवस्थी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बेटियों के सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बेटियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता तक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मिशन शक्ति, स्वयं सहायता समूहों और महिला सुरक्षा से जुड़ी पहल ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को व्यापक आधार प्रदान किया है।
कन्या सुमंगला योजना से बेटियों को आर्थिक संबल
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक छह किश्तों में कुल 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक 27 लाख से अधिक बेटियां इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योजना के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक अभाव के कारण बेटियों की शिक्षा और भविष्य की संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देना है।
एक करोड़ से अधिक महिलाएं बन रहीं स्वावलंबन की मिसाल
महिला आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण बनकर उभरी है। प्रदेश में 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से एक करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। इनमें से 18.55 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। वहीं, आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरित खाद्यान्न का लगभग 40 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। इससे महिलाओं को रोजगार, आय और स्थानीय स्तर पर उद्यमिता के अवसर मिल रहे हैं।
महिला रोजगार और सरकारी सेवाओं में बढ़ी भागीदारी
प्रदेश में महिला श्रम बल भागीदारी वर्ष 2017 के लगभग 12 प्रतिशत से बढ़कर 37-38 प्रतिशत से अधिक होने की जानकारी दी गई है। कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए प्रमुख महानगरों में श्रमजीवी हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं।
सुरक्षा के साथ सम्मान और आत्मविश्वास को प्राथमिकता
महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत जागरूकता, सुरक्षा और सहायता से जुड़ी व्यवस्थाओं को विस्तार दिया गया है। प्रदेश पुलिस बल में 44 हजार से अधिक महिलाएं सेवाएं दे रही हैं। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। मिशन शक्ति केंद्रों, AI आधारित सेफ सिटी नेटवर्क तथा 1090 और 112 हेल्पलाइन के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा और त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
वीरांगनाओं के शौर्य और बलिदान को सम्मान देते हुए लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी पासी, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी और बदायूं में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर तीन महिला पीएसी बटालियन गठित की गई हैं। यह पहल महिला शक्ति के सम्मान और सुरक्षा व्यवस्था में उनकी भागीदारी का प्रतीक है।
वरिष्ठ महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा
लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। यह पहल वरिष्ठ महिलाओं को आवागमन में राहत देने के साथ उनके सम्मान और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
बालिकाओं को अधिकारों और नेतृत्व का प्रशिक्षण
परिषदीय विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में छात्राओं को 1098, 1090, 112 और 181 जैसी हेल्पलाइन की जानकारी दी जा रही है। नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैलियों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पुलिस थानों के भ्रमण, एफआईआर प्रक्रिया, साइबर अपराध, पॉक्सो अधिनियम और विधिक साक्षरता की जानकारी देकर उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेधावी छात्राओं को एक्सपोजर विजिट और प्रशासनिक दायित्वों के माध्यम से नेतृत्व क्षमता विकसित करने के अवसर भी मिल रहे हैं।
महिला सशक्तिकरण से ही सशक्त समाज का निर्माण
ग्रामीण सत्ता पंचायतीराज संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक चन्द्र अवस्थी ने कहा कि किसी भी प्रदेश और राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक आकलन वहां की महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी से होता है। बेटियों को समान अवसर और महिलाओं को सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वावलंबन और सामाजिक सहभागिता को लेकर किए जा रहे प्रयास सकारात्मक दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। आवश्यकता है कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़ी पात्र महिला और बेटी तक पारदर्शिता के साथ पहुंचे। ग्रामीण सत्ता पंचायतीराज संगठन भी पंचायत स्तर पर महिला अधिकारों, बालिका शिक्षा और मातृशक्ति की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर जनजागरूकता के प्रयास करता रहेगा।
सशक्त नारी, सुरक्षित बेटी और आत्मनिर्भर परिवार ही विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव हैं।
