प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना से पंचायतों की संस्थागत क्षमता, डिजिटल सशक्तीकरण और जनभागीदारी को मिलेगा बढ़ावा : विवेक चन्द्र अवस्थी
लखनऊ। ग्रामीण भारत के समग्र विकास और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में ग्राम पंचायतों की भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए पंचायतों की संस्थागत क्षमता, डिजिटल सशक्तीकरण और जनभागीदारी को मजबूत करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकास की योजनाएं तैयार करने से लेकर उनके प्रभावी क्रियान्वयन तक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है।
ग्रामीण सत्ता पंचायतीराज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक चन्द्र अवस्थी ने कहा कि सशक्त ग्राम पंचायतें ही ग्रामीण विकास की वास्तविक आधारशिला हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को आधुनिक ज्ञान, तकनीकी कौशल और प्रशासनिक दक्षता से लैस करना समय की आवश्यकता है। योजना के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायतों से जुड़े अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण कर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है।
उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए। पंचायतों को डिजिटल तकनीक से जोड़ने, जनभागीदारी बढ़ाने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी। इससे पंचायतें केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित न रहकर स्थानीय विकास की सक्रिय नेतृत्वकर्ता बन सकेंगी।
विवेक चन्द्र अवस्थी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सहभागिता से ही संभव है। इसलिए पंचायतों को पर्याप्त संस्थागत क्षमता, तकनीकी संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जरूरी है। ग्रामीण सत्ता पंचायतीराज संगठन पंचायतों के अधिकारों, सशक्तीकरण, पारदर्शिता और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से सक्षम, जवाबदेह और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों का निर्माण होगा तथा विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय संकल्प को मजबूती मिलेगी।
