ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह माह बढ़ाने के निर्णय को बताया महत्वपूर्ण, पारदर्शी एवं निष्पक्ष पंचायत चुनाव शीघ्र कराने की उठाई मांग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट द्वारा ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह माह बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने का ग्रामीण सत्ता पंचायतीराज संगठन ने स्वागत किया है। संगठन ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने, विकास कार्यों को गति देने तथा जनहित से जुड़ी योजनाओं के निर्बाध संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
संगठन का मानना है कि इस निर्णय से निवर्तमान ग्राम प्रधानों सहित ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में कार्यरत जनप्रतिनिधियों को अतिरिक्त छह माह तक जिम्मेदारियों के निर्वहन का अवसर मिलेगा। इससे ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों, जनसमस्याओं के निस्तारण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
पंचायत लोकतंत्र की सबसे मजबूत आधारशिला : विवेक चन्द्र अवस्थी

ग्रामीण सत्ता पंचायतीराज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक चन्द्र अवस्थी ने कहा कि पंचायतें भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत आधारशिला हैं। गांवों के समग्र विकास, स्थानीय समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखने के लिए सरकार का यह निर्णय स्वागतयोग्य है।
उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधि ग्रामीण समाज के बीच रहकर जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। उनके अनुभव और जमीनी कार्यशैली का लाभ ग्रामीण विकास को मिलता है। ऐसे में पंचायतों की व्यवस्था को व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाए रखना आवश्यक है।

पंचायत चुनाव समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष कराने की मांग
संगठन ने प्रदेश सरकार से यह भी अपेक्षा की है कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए तथा चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाए। संगठन ने मांग की कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों में शीघ्र निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि पंचायतीराज व्यवस्था में जनभागीदारी और लोकतांत्रिक जवाबदेही को और मजबूती मिल सके।
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी ही स्थानीय स्वशासन की वास्तविक शक्ति है। इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाए रखने के लिए समयबद्ध चुनाव अत्यंत आवश्यक हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण सत्ता पंचायतीराज संगठन देशभर के पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान, अधिकारों, हितों एवं संवैधानिक दायित्वों की रक्षा के साथ-साथ पंचायतीराज व्यवस्था को सशक्त, जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाने के लिए निरंतर संघर्षरत एवं प्रतिबद्ध है। संगठन पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद करता रहेगा।
