✍️ मेरी कलम से….विशेष लेख
लेखक : विवेक चन्द्र अवस्थी
राष्ट्रीय अध्यक्ष, ग्रामीण सत्ता पंचायतीराज संगठन
भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की वास्तविक शक्ति ग्राम पंचायतों में निहित है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो सबसे पहले उसके गांवों को सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना होगा। यह तभी संभव है, जब ग्राम पंचायतों को केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की इकाई न मानकर ग्रामीण लोकतंत्र, विकास और सुशासन की वास्तविक आधारशिला के रूप में स्थापित किया जाए।
आज देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सफलता में ग्रामीण भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। गांवों का विकास केवल सड़कों, नालियों, खड़ंजों और भवनों के निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छता, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय, डिजिटल सुविधाओं और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी विकास का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा।
इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY) ग्रामीण शासन व्यवस्था को नई दिशा देने की क्षमता रखती है। यह योजना ग्राम पंचायतों की संस्थागत क्षमता, प्रशासनिक दक्षता, वित्तीय प्रबंधन, प्रशिक्षण और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण : योजना का मूल आधार
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि अथवा पंचायत से जुड़ा अन्य व्यक्ति आवश्यक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण के अवसर से वंचित न रहे।
किसी भी पंचायत व्यवस्था की सफलता केवल जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उनके पास प्रशासनिक कार्यप्रणाली, वित्तीय प्रबंधन, विकास नियोजन, सरकारी योजनाओं, डिजिटल तकनीक और संवैधानिक अधिकारों की पर्याप्त जानकारी होना भी आवश्यक है।
इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों की पहचान और प्रशिक्षण की वास्तविक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए EPIC नंबर तथा बायोमेट्रिक आधारित आधार सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं का प्रावधान महत्वपूर्ण है।
इन व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने, प्रशिक्षण की वास्तविक भागीदारी का आकलन करने तथा प्रशिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
इसका मूल उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत से जुड़े अन्य लोगों तक ज्ञान, कौशल एवं क्षमता निर्माण का लाभ पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से अंतिम छोर तक पहुंचाना है।
मेरे विचार से यह पहल केवल प्रशिक्षण की औपचारिकता नहीं, बल्कि पंचायतों को प्रशासनिक रूप से दक्ष, तकनीकी रूप से सक्षम और निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
वित्तीय स्वायत्तता : ग्राम स्वराज की पहली शर्त
ग्राम पंचायतों के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक पर्याप्त और समयबद्ध वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता है। अनेक बार पंचायतों को विकास योजनाएं तो सौंपी जाती हैं, लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय स्वतंत्रता नहीं मिल पाती।
विकसित ग्राम स्वराज की परिकल्पना तभी सफल होगी, जब पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाएं तैयार करने, प्राथमिकताएं निर्धारित करने और उपलब्ध बजट का पारदर्शी उपयोग करने का अधिकार मिले।
पंचायतों को केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर रखने के बजाय उनके स्वयं के राजस्व स्रोतों को विकसित करने, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और वित्तीय प्रबंधन की क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा।
डिजिटल पंचायत : पारदर्शिता और जवाबदेही का नया युग
आज का युग डिजिटल क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का युग है। ऐसे में ग्राम पंचायतों को भी तकनीकी रूप से सक्षम बनाना समय की आवश्यकता है।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में डिजिटल अभिलेख, ऑनलाइन सेवाएं, विकास कार्यों की निगरानी, बजट एवं व्यय का सार्वजनिक विवरण और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।
पंचायत भवनों को केवल बैठकों का स्थान न बनाकर ग्रामीण नागरिकों के लिए डिजिटल सेवा, सूचना और जनसुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
डिजिटल तकनीक का उद्देश्य केवल कागजी प्रक्रिया को ऑनलाइन करना नहीं, बल्कि आम नागरिक को शासन से जोड़ना और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करना होना चाहिए।
महिला नेतृत्व और युवा शक्ति बनेंगे ग्रामीण परिवर्तन के आधार
भारत के पंचायतीराज संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण नेतृत्व को नई पहचान दी है। आज महिलाएं ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत प्रतिनिधि के रूप में विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं।
आवश्यकता है कि महिला पंचायत प्रतिनिधियों को नेतृत्व, प्रशासनिक कार्यप्रणाली, वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल तकनीक का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि उनकी भागीदारी केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित न रहे, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित हो।
इसी प्रकार ग्रामीण युवाओं को ग्राम विकास, कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल उद्यमिता, कृषि नवाचार और रोजगार के अवसरों से जोड़ना होगा। युवा शक्ति और महिला नेतृत्व का समन्वय ही ग्रामीण भारत में स्थायी सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन ला सकता है।
ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों को मिले सम्मान, अधिकार और सुरक्षा
किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता उसके जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता और सम्मान पर निर्भर करती है। ग्राम प्रधान और पंचायत प्रतिनिधि जनता के सबसे नजदीकी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। वे गांव की छोटी-बड़ी समस्याओं से सीधे जुड़े रहते हैं।
इसके बावजूद अनेक स्थानों पर उन्हें प्रशासनिक जटिलताओं, अधिकारों की अस्पष्टता, संसाधनों की कमी और अनावश्यक दबावों का सामना करना पड़ता है।
मेरी स्पष्ट मान्यता है कि ग्राम स्वराज की कल्पना ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त किए बिना पूरी नहीं हो सकती।
इसलिए आवश्यक है कि पंचायत प्रतिनिधियों को उनके संवैधानिक अधिकारों की स्पष्ट जानकारी, नियमित प्रशिक्षण, प्रशासनिक सहयोग, पर्याप्त मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए।
साथ ही ग्राम पंचायतों को संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के अनुरूप वास्तविक कार्य, पर्याप्त धन और आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
विकसित ग्राम स्वराज योजना : क्रियान्वयन में हो जनभागीदारी
किसी भी महत्वाकांक्षी योजना की सफलता केवल बजट और सरकारी घोषणाओं से नहीं, बल्कि उसके जमीनी क्रियान्वयन से तय होती है।
इसलिए प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत ग्राम सभा को मजबूत करना, ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को प्रभावी बनाना, सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित करना और विकास कार्यों में आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना अनिवार्य होना चाहिए।
योजना का लाभ देश की प्रत्येक पात्र ग्राम पंचायत और उसके प्रतिनिधियों तक पहुंचे। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उसकी निरंतरता और प्रशिक्षण के बाद प्राप्त ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग का भी मूल्यांकन होना चाहिए।
पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन केवल खर्च की गई धनराशि से नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छता, महिला सशक्तीकरण और नागरिक सुविधाओं में आए वास्तविक बदलाव से होना चाहिए।
मेरा संकल्प : सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव और विकसित भारत
ग्रामीण सत्ता पंचायतीराज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा मानना है कि ग्रामीण भारत का भविष्य ग्राम पंचायतों की मजबूती से जुड़ा हुआ है।
हमें ऐसी पंचायत व्यवस्था का निर्माण करना होगा, जहां ग्राम सभा सर्वोपरि हो, ग्राम प्रधान सक्षम हो, महिला नेतृत्व प्रभावी हो, युवा सहभागी हों, प्रशासन जवाबदेह हो और विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को केवल एक सरकारी योजना के रूप में नहीं, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने और पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।
सरकार, प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके ही इस परिकल्पना को धरातल पर उतारा जा सकता है।
अंततः मेरा दृढ़ विश्वास है कि विकसित भारत का रास्ता विकसित गांवों से होकर गुजरता है और विकसित गांवों की नींव सशक्त, प्रशिक्षित, अधिकार संपन्न एवं आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों पर ही रखी जा सकती है।
आइए, हम सब मिलकर ऐसे ग्राम स्वराज की स्थापना का संकल्प लें, जहां पंचायतें अधिकार संपन्न हों, जनप्रतिनिधि प्रशिक्षित हों, गांव आत्मनिर्भर हों और ग्रामीण नागरिक विकास के वास्तविक भागीदार बनें।
क्योंकि जब पंचायत सशक्त होगी, जनप्रतिनिधि प्रशिक्षित होगा और गांव आत्मनिर्भर बनेगा, तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा।
