लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए प्रस्तुत ₹59,019.54 करोड़ से अधिक के अनुपूरक बजट को प्रदेश के समावेशी एवं संतुलित विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। इस बजट में 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज व्यवस्था, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, तथा औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
ग्रामीण सत्ता पंचायतीराज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विवेक चन्द्र अवस्थी ने अनुपूरक बजट का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का यह बजट जनकल्याण, सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा केवल एक कल्याणकारी घोषणा नहीं, बल्कि मातृशक्ति के सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में अत्यंत सराहनीय निर्णय है। इससे लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आवागमन में आर्थिक राहत मिलेगी और वे स्वास्थ्य, सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों में अधिक सहजता से भाग ले सकेंगी।
श्री अवस्थी ने कहा कि अनुपूरक बजट में ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज विभाग के लिए किए गए प्रावधान गांवों के समग्र विकास की मजबूत आधारशिला सिद्ध होंगे। ग्रामीण सड़कें, रोजगार, आवास, आजीविका, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार तथा ग्राम पंचायतों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए किए गए निवेश से गांव आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
उन्होंने कहा कि सशक्त पंचायतें ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत का आधार हैं। ग्राम पंचायतों को अधिक संसाधन, आधुनिक सुविधाएं और वित्तीय मजबूती मिलने से विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचेगा।
इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग के लिए ₹1,655 करोड़ का प्रावधान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूती देगा। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, महिला एवं बाल कल्याण, औद्योगिक विकास, एक्सप्रेस-वे, निवेश प्रोत्साहन तथा सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण से प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति मिलेगी।
श्री अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घुमंतू समाज के कल्याण हेतु पृथक बोर्ड के गठन के निर्णय का भी स्वागत करते हुए कहा कि इससे वंचित एवं उपेक्षित वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान को नई दिशा मिलेगी।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह जनहितैषी अनुपूरक बजट ग्रामीण विकास, पंचायतीराज सशक्तीकरण, महिला सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और सुशासन के नए मानक स्थापित करेगा तथा गांव से शहर तक विकास की नई इबारत लिखेगा।
